पुणे मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांना मोठा दिलासा, नक्की काय घडलं?

सुरुवातीला ज्या नावांची चर्चा या वादात जोडली जात होती, त्यातील पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पुणे येथील मुंढवा भागातील बहुचर्चित जमीन (Pune) गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास आता महत्त्वपूर्ण वळणावर पोहोचला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने या घोटाळ्यातील मुख्य संशयित आरोपी शीतल तेजवाणी हिच्याविरुद्ध न्यायालयात तब्बल १८८६ पानांचे विस्तृत दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केलं आहे. या प्रकरणाने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ माजवली होती, मात्र ताज्या घडामोडींनुसार या तपासातून काही महत्त्वाची नावं वगळण्यात आली आहेत.

यामध्ये सुरुवातीला ज्या नावांची चर्चा या वादात जोडली जात होती, त्यातील पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पोलिसांनी दाखल केलेल्या या सविस्तर दोषारोपपत्रामध्ये पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्या नावांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पुराव्यांच्या अभावामुळे किंवा तपासाअंती या दोघांचा थेट सहभाग निष्पन्न न झाल्याने, आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना या प्रकरणातून तुर्तास बाजूला ठेवले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या विविध चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

तपास यंत्रणेने आपल्या दोषारोपपत्रात प्रामुख्याने शीतल तेजवाणी यांच्यावरच ठपका ठेवला असून, जमिनीच्या व्यवहारात कशा प्रकारे आर्थिक अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन झाले, याचा सविस्तर तपशील सादर केला आहे. या अवाढव्य दोषारोपपत्रात साक्षीदारांचे जबाब, बँक व्यवहारांचे पुरावे आणि जमिनीच्या कागदपत्रांमधील फेरफार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुण्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील या मोठ्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी पोलिसांनी अत्यंत बारकाईने पुरावे गोळा केले आहेत.

मुंढवा जमीन प्रकरण; पार्थ पवार असो किंवा कोणी सोडणार नाही.. फडणवीसांचा थेट इशारा

अलीकडच्या काळात अजित पवार यांच्या निधनामुळे पवार कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कौटुंबिक संकटाच्या या कठीण काळात पार्थ पवार यांना या कायदेशीर प्रकरणातून मिळालेला दिलासा अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे. यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी आग्रही मागणी लावून धरली होती. त्यांनी पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तपास यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करावी, असं आवाहन केलं होतं.

दरम्यान, पोलिसांनी सादर केलेल्या अंतिम दोषारोपपत्रात केवळ शीतल तेजवाणी यांनाच मुख्य आरोपी मानत त्यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. या जमीन घोटाळ्याच्या तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने तांत्रिक पुरावे आणि कागदपत्रांची कसून छाननी केली. शीतल तेजवाणी यांच्या विरोधात सबळ पुरावे गोळा करून पोलिसांनी आपले दोषारोपपत्र भक्कम केले असले तरी, राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्या विरोधात गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे ठोस पुरावे तपासात निष्पन्न होऊ शकले नाहीत. परिणामी, कायद्याच्या चौकटीत या दोघांनाही तपासाअंती क्लीन चिट मिळाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात असून, आता या प्रकरणाचा पुढील कायदेशीर लढा केवळ शीतल तेजवाणी यांच्याभोवती केंद्रित राहणार असल्याचे दिसत आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण: शीतल तेजवानी यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल- गुन्हे विभागाने दाखल केलेल्या या दोषारोपपत्रात केवळ तेजवानी यांच्याच नावाचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला असून, सर्व आर्थिक अनियमितेचा ठपका त्यांच्यावरच ठेवण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे, या जमीन व्यवहार प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. या व्यवहाराशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पार्थ पवार यांच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

आता आर्थिक गुन्हे विभागाने केलेल्या सखोल तपासाअंती आणि पुराव्यांच्या उपलब्धतेअभावी पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तपासादरम्यान त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे निष्पन्न न झाल्याने, त्यांचे नाव या दोषारोपपत्रातून वगळण्यात आले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणातील संशयास्पद बाबींवर बोट ठेवत, याची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी आग्रही मागणी केली होती. दमानिया यांच्या या पाठपुराव्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा वेगाने हलल्या आणि आर्थिक गुन्हे विभागाने (EOW) तपासाची चक्रे फिरवून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले आहे.

गुन्हे विभागाने दाखल केलेल्या या सविस्तर दोषारोपपत्रात शीतल तेजवानी यांना या संपूर्ण घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार (Mastermind) म्हणून नामनिर्देशित केले आहे. या आर्थिक अनियमितेचा कट रचणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे, यामध्ये तेजवानी यांची भूमिका कळीची असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून, त्यांच्यावरच सर्व आरोपांचे ठपके ठेवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या दोषारोपपत्रात केवळ त्यांच्याच नावाचा मुख्य आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. दुसरीकडं, या प्रकरणाशी नाव जोडले गेल्यामुळे चर्चेत असलेले पार्थ पवार यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे.

या जमिनीच्या व्यवहारात पार्थ पवार यांच्या सहभागाबाबत अनेक तर्कवितर्क आणि आरोप केले जात होते. मात्र, पोलिसांनी केलेल्या तांत्रिक तपासात आणि पुराव्यांच्या छाननीमध्ये त्यांच्याविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे आढळले नाहीत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण: पार्थ पवारांना मिळालेला दिलासा अन् राज्यसभा उमेदवारीची चर्चा; राजकीय वर्तुळात संशयाचे काहूर- राज्यातील बहुचर्चित जमीन व्यवहार आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात आर्थिक गुन्हे विभागाने (EOW) न्यायालयात सादर केलेले दोषारोपपत्र सध्या राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरले आहे.

या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेल्या तक्रारीची आणि सखोल चौकशीच्या मागणीची दखल घेत पोलिसांनी ही कारवाई केली. मात्र, या दोषारोपपत्रातून समोर आलेली नावे आणि वगळण्यात आलेले नेते यामुळे नव्या चर्चेला उधाण आले आहे. आर्थिक गुन्हे विभागाने सादर केलेल्या या अहवालात शीतल तेजवानी यांना या संपूर्ण प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार म्हणून घोषित करण्यात आले असून, सर्व आरोपांची टांगती तलवार आता केवळ त्यांच्यावरच आहे. परंतु, सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे ते पार्थ पवार यांच्या नावाच्या वगळण्याने.

तपासाअंती पुराव्यांचा अभाव असल्याचे कारण देत पोलिसांनी पार्थ पवार यांना या प्रकरणातून क्लिन चिट दिली आहे. हा दिलासा अशा वेळी मिळाला आहे, जेव्हा राजकीय वर्तुळात पार्थ पवार यांना राज्यसभेची खासदारकी मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. पार्थ पवार यांना मिळालेल्या या दिलाशाचा संबंध थेट त्यांच्या आगामी राजकीय पुनर्वसनाशी जोडला जात आहे. “राज्यसभेच्या उमेदवारीचा मार्ग सुकर करण्यासाठीच हा तपास अहवाल अनुकूल बनवण्यात आला आहे का?” असा टोकदार सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

या योगायोगामुळे सर्वसामान्य जनतेत आणि राजकीय वर्तुळात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून, ही केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया आहे की यामागे काही राजकीय समीकरणे दडली आहेत, यावर उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, एका बाजूला शीतल तेजवानी यांच्यावर मुख्य आरोपी म्हणून ठपका ठेवला जात असताना, दुसरीकडे पार्थ पवार यांच्या खासदारकीच्या चर्चा आणि त्यांना मिळालेला कायदेशीर दिलासा यांमुळे या प्रकरणाला आता पूर्णपणे राजकीय वळण प्राप्त झाले आहे.

नेमका व्यवहार काय होता?

मुळशी तालुक्यातील मुंडेगाव येथील एका बहुचर्चित जमीन व्यवहारामुळे राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार आणि अंजली दमानिया यांनी समाजमाध्यमांवर (X) नोंदणी व मुद्रांक विभागाची कागदपत्रे सार्वजनिक करत या व्यवहारातील संशयास्पद बाबींवर बोट ठेवले होते. या पुराव्यांवरून ३०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्काची मोठी चोरी झाल्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता.

अधिकाराचा गैरवापर?

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, २५ मे २०२५ रोजी मुळशीतील या जमिनीचे खरेदीखत झाले. यामध्ये अशोक आबाजी गायकवाड यांच्या वतीने शीतल तेजवानी यांनी ‘कुलमुखत्यार’ (Power of Attorney) म्हणून स्वाक्षरी केली असून, अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी या कंपनीने ही जमीन खरेदी केली आहे. या व्यवहाराची किंमत ३०० कोटी रुपये दर्शवण्यात आली आहे. नियमानुसार, या व्यवहारावर साधारणतः २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरणे अनिवार्य होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ५०० रुपये शुल्क भरून हे खरेदीखत नोंदवण्यात आले. “सामान्य माणूस घरासाठी लाखो रुपये मोजतो, मग बड्या नेत्यांच्या मुलांशी संबंधित व्यवहारांना ही विशेष सवलत कोणाच्या आशीर्वादाने मिळाली?” असा सवाल विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला होता.

अमेडिया एंटरप्राइजेसचा संबंध-

अंजली दमानिया यांनी अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपीशी संबंधित कागदपत्रे प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये पार्थ पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील हे भागीदार असल्याचे त्या सांगत होत्या. दमानिया यांच्या दाव्यानुसार, या जमिनीचे प्रत्यक्ष बाजारमूल्य १८०४ कोटी रुपये असून, त्यावर १२६ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क अपेक्षित होते. मात्र, केवळ ३०० कोटींचे मूल्य दाखवून २१ कोटींचे शुल्कही माफ करून घेण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या सवलतींवरून भाष्य करणाऱ्या नेत्यांच्या कुटुंबालाच अशी अवाजवी माफी कशी मिळते, असा सणसणीत प्रश्न देखील दमानिया यांनी विचारला होता.

कायदेशीर पेच-

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा म्हणजे जमिनीचे स्वरूप. ही जमीन ‘महारवतन’ प्रकारातील असल्याचे समोर आले आहे. ‘बॉम्बे इन्फेरिअर व्हिलेज वतन ॲबॉलिशन ॲक्ट १९५८’ च्या कलम ५(३) नुसार, अशी जमीन शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विकता, हस्तांतरित करता किंवा गहाण ठेवता येत नाही. विनापरवाना झालेला असा कोणताही व्यवहार कायद्याने अवैध ठरतो आणि ती जमीन पुन्हा सरकारकडे जमा होऊ शकते. “नियम धाब्यावर बसवून झालेल्या या खरेदीनंतर महसूल मंत्री या जमिनीवर जप्तीची कारवाई कधी करणार?” असा सवाल देखील दमानिया यांनी प्रशासनाला केला होता.

संबंधित बातम्या